DA Hike July: भारत के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की संभावना दिख रही है। यह खबर उन लाखों परिवारों के लिए राहत भरी है, जो बढ़ती महंगाई के बीच अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस संभावित वृद्धि के बारे में और समझते हैं कि यह कैसे तय की जाती है।

सीपीआई-आईडब्ल्यू के आंकड़ों में आई बढ़ोतरी

हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) मार्च 2025 में 0.2 अंक बढ़कर 143.0 पर पहुंच गया है। यह एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक CPI-IW में लगातार गिरावट देखी गई थी। इस बढ़ोतरी से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 2% से 3% की वृद्धि हो सकती है। इस दौरान खाद्य वस्तुओं की महंगाई नियंत्रण में रही है, जिससे CPI-IW में केवल हल्की बढ़त दर्ज की गई।

जनवरी-जून 2025 में कम बढ़ोतरी से हुई निराशा

जनवरी से जून 2025 के लिए महंगाई भत्ते में केवल 2% की वृद्धि हुई थी, जो पिछले 78 महीनों में सबसे कम थी। इस वृद्धि के बाद वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% पर पहुंच गया है। कई कर्मचारियों को इस कम बढ़ोतरी से निराशा हुई थी, लेकिन अब सभी की नजरें जुलाई-दिसंबर 2025 की घोषणा पर टिकी हैं। यह सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम महंगाई भत्ता संशोधन होगा, क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होना संभव नहीं लगता है।

महंगाई भत्ता कैसे तय होता है

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का कैलकुलेशन पिछले 12 महीनों के CPI-IW के औसत के आधार पर किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के अनुपात में उचित वेतन वृद्धि मिले। जनवरी 2025 में हुई वृद्धि के बाद वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% पर है। अब जुलाई 2025 में नए महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए अप्रैल, मई और जून 2025 के CPI-IW आंकड़ों का औसत महत्वपूर्ण हो जाएगा।

महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन फॉर्मूला

महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन एक विशेष फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है। इस फॉर्मूले के अनुसार, DA (%) = [(पिछले 12 महीनों का CPI-IW औसत) – 261.42] ÷ 261.42 × 100। यहां 261.42 बेस वैल्यू है जो सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। इस गणना के बाद प्राप्त संख्या को आमतौर पर निकटतम पूर्ण संख्या में राउंड ऑफ किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कैलकुलेशन के बाद DA 57.86% आता है और यह 57.50% से अधिक है, तो इसे 58% पर राउंड ऑफ किया जाएगा। लेकिन अगर यह 57.50% से कम है, तो इसे 57% पर ही रखा जाएगा।

जुलाई 2025 में कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 तक के औसत के अनुसार अनुमानित DA 57.06% पर पहुंच गया है। अगर अप्रैल, मई और जून 2025 में CPI-IW स्थिर रहता है या थोड़ा और बढ़ता है, तो यह औसत 57.86% तक पहुंच सकता है। इस स्थिति में, महंगाई भत्ते को 58% किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को 3% की वृद्धि मिलेगी। लेकिन अगर औसत 57.50% से कम रहता है, तो महंगाई भत्ता 57% पर ही रहेगा, जिससे केवल 2% की वृद्धि होगी। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 2% से 3% की बढ़ोतरी लगभग तय है।

इसका कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा

महंगाई भत्ते में वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों के मासिक वेतन पर पड़ेगा। अगर DA 3% बढ़कर 58% हो जाता है, तो एक कर्मचारी जिसका मूल वेतन 30,000 रुपये है, उसे हर महीने 900 रुपये अधिक मिलेंगे। इसी तरह, 50,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 1,500 रुपये और 1 लाख रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 3,000 रुपये प्रति माह अधिक मिलेंगे। यह राशि वार्षिक आधार पर एक अच्छी-खासी रकम बन जाती है, जो कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत का कारण बनेगी।

पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ

केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ, यह वृद्धि देश के लगभग 65 लाख केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए भी खुशखबरी है। उनकी महंगाई राहत (DR) भी इसी अनुपात में बढ़ेगी। महंगाई राहत में यह वृद्धि उन बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अपनी दैनिक जरूरतों और स्वास्थ्य देखभाल के लिए इस आय पर निर्भर हैं। बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य व्यय के बीच, यह वृद्धि उनके लिए एक राहत भरी खबर साबित होगी।

आगे की प्रक्रिया और संभावित समय सीमा

जुलाई 2025 से लागू होने वाले नए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा, अप्रैल, मई और जून 2025 के CPI-IW आंकड़ों के आने के बाद होगी। जून महीने के आंकड़े जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत तक उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद सरकार इन आंकड़ों के आधार पर औपचारिक घोषणा करेगी। आमतौर पर, सितंबर के महीने में कैबिनेट की बैठक में इस वृद्धि को मंजूरी दी जाती है और इसे जुलाई 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाता है। कर्मचारियों को सितंबर या अक्टूबर के वेतन के साथ जुलाई और अगस्त के लिए बकाया राशि भी मिल जाएगी।

आठवें वेतन आयोग की संभावना

सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में, कई कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग की स्थापना की मांग कर रहे हैं। हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होना संभव नहीं लगता है। आठवें वेतन आयोग की स्थापना और उसकी सिफारिशों को लागू करने में आमतौर पर 2-3 साल का समय लगता है। इसलिए, फिलहाल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में होने वाली नियमित वृद्धि पर ही निर्भर रहना होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 2% से 3% की वृद्धि की संभावना एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि, बढ़ती महंगाई के बीच कई कर्मचारी संगठन इससे अधिक वृद्धि की मांग कर रहे हैं। महंगाई भत्ता एक ऐसा उपाय है जो कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करता है और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। अगले कुछ महीनों में CPI-IW के आंकड़े कैसे रहते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन्हीं पर जुलाई 2025 में होने वाली वृद्धि का अंतिम निर्णय निर्भर करेगा।

Disclaimer

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से ली गई है। महंगाई भत्ते में वास्तविक वृद्धि सरकार द्वारा अंतिम निर्णय और आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगी। कृपया सटीक जानकारी के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) या वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं का संदर्भ लें। लेखक या प्रकाशक इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे।