DA Hike Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जहां इस साल की पहली छमाही में सरकार द्वारा घोषित 2 प्रतिशत की दर से डीए (महंगाई भत्ता) की बढ़ोतरी को कर्मचारियों ने अपेक्षा से कम माना था, वहीं दूसरी छमाही में इससे अधिक बढ़ोतरी होने के संकेत मिल रहे हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW) के ताजा आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2025 में डीए बढ़ोतरी 2 से 3 प्रतिशत तक हो सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में उल्लेखनीय इजाफा करेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वर्तमान डीए दर और अपेक्षित बढ़ोतरी

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 55 प्रतिशत का महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार ने इस साल की पहली छमाही (जनवरी से जून 2025) के लिए डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। अब अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2025 में डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 57.06 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। सरकार इसे पूर्णांकित कर 58 प्रतिशत भी कर सकती है। इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को 2 से 3 प्रतिशत तक की अतिरिक्त डीए बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है, जो उनके महीने के वेतन में अच्छी-खासी वृद्धि करेगा।

AICPI-IW के आंकड़े और उनका महत्व

डीए की गणना का आधार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW) के आंकड़े होते हैं, जिन्हें श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। ये आंकड़े महंगाई दर का अनुमान लगाने और उसके अनुसार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में समायोजन करने में मदद करते हैं। मार्च 2025 तक AICPI-IW का इंडेक्स 143.0 पर पहुंच गया है, जिसमें 0.2 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के कारण डीए में अधिक बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि, अभी अप्रैल, मई और जून 2025 के आंकड़े भी आने बाकी हैं, जिनके आधार पर ही डीए की अंतिम वृद्धि तय की जाएगी। ये आंकड़े अगस्त 2025 तक आने की उम्मीद है।

डीए की गणना का फॉर्मूला

7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में डीए की गणना का एक विशेष फॉर्मूला सुझाया था, जिसका पालन अब तक किया जा रहा है। इस फॉर्मूले के अनुसार, 2016 को आधार वर्ष मानकर पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के आंकड़ों का औसत निकालकर डीए की गणना की जाती है। इसका गणितीय सूत्र इस प्रकार है: डीए (%) = [(12 महीने का CPI-IW एवरेज) – 261.42] ÷ 261.42 × 100। इस फॉर्मूले के आधार पर, मार्च 2025 तक के औसत AICPI-IW डेटा के अनुसार, डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 57.06 प्रतिशत हो सकता है, जिसे सरकार पूर्णांकित करके 58 प्रतिशत घोषित कर सकती है।

7वें वेतन आयोग की यह हो सकती है अंतिम डीए बढ़ोतरी

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है। इसलिए जुलाई 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए होने वाली यह डीए बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की नई सिफारिशें लागू होंगी, जिससे डीए, सैलरी और अन्य भत्तों का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है। ऐसा अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें न केवल इस डीए बढ़ोतरी पर, बल्कि आने वाले नए वेतन आयोग पर भी टिकी हुई हैं।

कर्मचारियों पर आर्थिक प्रभाव

इस डीए बढ़ोतरी का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। यदि डीए 3 प्रतिशत बढ़ता है, तो उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये मासिक मूल वेतन वाले एक कर्मचारी को 540 रुपये अतिरिक्त डीए मिलेगा। इसी तरह, 56,100 रुपये मासिक मूल वेतन वाले कर्मचारी को 1,683 रुपये और 2,09,100 रुपये मासिक मूल वेतन वाले कर्मचारी को 6,273 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। यह राशि कर्मचारियों के मासिक बजट और क्रय शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी। इसके अलावा, डीए बढ़ने से अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता (HRA) भी बढ़ जाएंगे, जो कुल वेतन पर अतिरिक्त प्रभाव डालेंगे।

कौन-कौन होंगे लाभान्वित?

इस डीए बढ़ोतरी का लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं और रक्षा बलों के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्रीय पेंशनरों को भी महंगाई राहत (DR) के रूप में समान प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी देश भर में लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनरों को प्रभावित करेगी। यह बढ़ोतरी न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगी, बल्कि उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत भी देगी।

लाभ कब से मिलेगा?

यदि सरकार जुलाई 2025 की डीए बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो इसका लाभ कर्मचारियों को अगस्त या सितंबर 2025 के वेतन में मिलना शुरू हो जाएगा। आमतौर पर, डीए बढ़ोतरी की घोषणा जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में की जाती है, और इसे अगले माह के वेतन में लागू कर दिया जाता है। इस बढ़ोतरी का प्रभाव 1 जुलाई 2025 से माना जाएगा, भले ही वास्तविक भुगतान बाद में हो। यह बढ़ोतरी 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नई दरें लागू हो सकती हैं।

राज्य सरकारों पर प्रभाव

केंद्र सरकार द्वारा डीए में की गई बढ़ोतरी का प्रभाव राज्य सरकारों पर भी पड़ता है। अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र के समान ही अपने कर्मचारियों के लिए डीए की दरें तय करती हैं। हालांकि, कुछ राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर केंद्र से अलग दरें निर्धारित कर सकते हैं। केंद्र द्वारा डीए में वृद्धि के बाद, राज्य कर्मचारी भी अपनी सरकारों से समान लाभ की मांग करते हैं। इससे राज्य सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है, लेकिन यह उनके कर्मचारियों के लिए आवश्यक राहत प्रदान करता है, जो बढ़ती महंगाई का सामना कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग की तैयारी

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और 8वें वेतन आयोग की तैयारी चल रही है। नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें मूल वेतन में वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर में सुधार, और भत्तों की नई व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा, कर्मचारी संगठन डीए को मूल वेतन में विलय करने की मांग भी कर रहे हैं, जिससे उनके वेतन और पेंशन में और अधिक वृद्धि हो सकती है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्रीय कर्मचारियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगी।

डिस्क्लेमर

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय या कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से ली गई है और इसकी पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं दी जा सकती। डीए बढ़ोतरी के बारे में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा, जो AICPI-IW के आंकड़ों और अन्य आर्थिक कारकों पर निर्भर करेगा। किसी भी निर्णय लेने से पहले, आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं और दस्तावेजों का संदर्भ लें। लेखक या प्रकाशक डीए बढ़ोतरी के बारे में किए गए किसी भी दावे या भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया संबंधित सरकारी विभागों की वेबसाइट देखें।